Classified Ads
कोभिड-१९ अपडेट

बागमती प्रदेश सरकारकाे ५१ अर्ब ४२ करोड ७४ लाखकाे बजेट

Posted in प्रदेश, बागमती, अर्थ / बजार on Jun15,2020


बागमती प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ का लागि विनियोजित बजेट सोमबार सार्वजनिक गरेको छ । बागमती प्रदेशसभा बैठकमा आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री कैलाशप्रसाद ढुंगेलले ५१ अर्ब ४२ करोड ७४ लाख ९४ हजार रुपैयाँको बजेट पेस गरे । यो चालु आवको तुलनामा ३ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ बढी हो । कुल विनियोजनमध्ये चालु तर्फ २६ अर्ब २८ करोड ७३ लाख ३५ हजार अर्थात् ५१.१२ प्रतिशत, पुँजीगततर्फ २५ अर्ब १४ करोड १ लाख ५९ हजार अर्थात् ४८.८८ प्रतिशत रहेको छ ।

आगामी आ.वको खर्च व्यहोर्नका लागि कर राजस्वतर्फ २० अर्ब ८३ करोड ७८ लाख, अन्तर सरकारी अनुदान १७ अर्ब ८६ करोड ९८ लाख, अन्य राजस्वतर्फ ५ अर्ब १२ करोड ९७ लाख र राजस्व बचततर्फ ७ अर्ब ५० करोड प्राप्त हुने अनुमान रहेको छ । बटेजमा प्रदेशका ११९ स्थानीय तहको लागि समानीकरण अनुदान बाँडफाँड गर्न एक अर्ब २५ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ भने स्थानीय तहहरुबाट तयारीको चरणमा माग पूरा भएका आयोजनाहरुलाई समपूरक अनुदान उपलब्ध गराउन २ अर्ब ६३ करोड छुट्टाइएको छ ।

यस्तो छ पूर्णपाठ

माननीय सभामुख महोदय,

  • बागमती प्रदेश सरकारको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको मन्त्रीको हैसियतले यस गरिमामय प्रदेश सभा समक्ष आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेट प्रस्तुत गर्न उपस्थित भएको छु ।
  • विश्वभर फैलिएको कोभिड-१९ (कोरोना भाइरस) को महामारीबाट सिर्जित विषम परिस्थितिका कारण हाल विकास प्रयास अवरुद्ध भई आर्थिक तथा मानवीय संकट उत्पन्न हुन पुगेको छ । यस परिस्थितिमा अग्रपंक्तिमा रही अनवरत रूपमा खटिरहनुभएका स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी लगायत सम्पूर्ण राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूप्रति उच्च सम्मान व्यक्त गर्दछु। बागमती प्रदेशका साथै स्वदेश तथा विदेशमा रहनुभएका दिदी-बहिनी तथा दाजु-भाइहरुमा परेको असहजताप्रति प्रदेश सरकारको तर्फबाट दुःख व्यक्त गर्दछु। यस महामारीबाट स्वदेश तथा विदेशमा ज्यान गुमाउनु भएका नेपाली दिदी-बहिनी र दाजु-भाइहरुप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्‍जली व्यक्त गर्दछु । साथै शोकाकूल परिवारजनप्रति हार्दिक समवेदना व्यक्त गर्दै उपचाररत सबैको शीघ्र स्वास्थ्यलाभको कामना गर्दछु ।
  • संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र प्राप्तिका लागि जीवन आहूती दिने ज्ञात अज्ञात शहिदहरू प्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै यस अभियानको नेतृत्व प्रदान गर्नुहुने सम्पूर्ण श्रद्धेय अग्रजहरूप्रति सम्मान व्यक्त गर्दछु ।
  • नेपालको राजनीतिक तथा प्रशासनिक ऐतिहासिक नक्सा अद्यावधिक गर्ने पुनित कार्यको नेतृत्वदायी भूमिकाका लागि सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको उच्च सम्मान गर्दै कृतज्ञता प्रकट गर्दछु । साथै सक्रियता पूर्वक कार्य सम्पन्न गरेकोमा नेपाल सरकारलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु।
  • कोभिड-१९ ले नेपालको परम्परागत विकासप्रतिको दृष्टिकोणमा केही परिवर्तन ल्याईदिएको छ । यस विपत्तिले हाम्रो समग्र विकास पद्धति, विकास अवधारणा र आर्थिक सामाजिक विकासको अभ्यासमा पुनर्विचार गर्नु पर्ने अवस्था सिर्जना गरिदिएको छ। विकासप्रतिको अभिमूखीकरणमा व्यापक रूपान्तरणको आवश्यकता देखिएको छ ।
  • नेपालको विकासको जग नेपाली युवा शक्तिले देश भित्रै रहेर पौरख गरी आफ्नै श्रम र पूँजी परिचालनमा आधारित भई निर्माण गर्नु पर्दछ भन्ने पाठ सिकाएको छ। अबको नेपालको विकासको ढाँचा जैविक प्रणालीमा आधारित हुनुपर्दछ। विकासको जग स्वदेशी प्रविधिको अवलम्बन र सीपको परिचालनबाट मात्र दिगो हुने जैविक आर्थिक विकासको नमूनाले उजागर गर्दछ ।
  • अबको विकासको ढाँचा देशको भू-धरातलीय यथार्थतामा आधारित हुनुपर्दछ र यसले देशको विविधता र सम्भावनाको पूर्ण उपयोग गर्न सक्नुपर्दछ । हामीले अवलम्बन गर्ने अबको विकासको ढाँचाले पर्वतीय अर्थतन्त्रको विकासको जगबाट राष्ट्रिय अर्थ व्यवस्थामा टेवा पुर्‍याउने हुनु पर्दछ। हाम्रो जाँगर र पौरखका साथ पूँजी परिचालन गर्दा मात्र अर्थव्यवस्था उत्थानशील हुन्छ र बाह्य परिवेशमा आइपर्ने प्रतिकूल परिस्थिति वा प्रकोपबाट अर्थ व्यवस्थामा पर्ने नकारात्मक असर न्यूनीकरण हुने विश्वास लिएको छु ।
  • वर्तमान परिस्थितिले सिर्जना गरेको असहज परिस्थितिको सामना गर्दै चुनौतिलाई अवसरमा रुपान्तरण गर्न उन्मुख प्रस्तुत बजेट क्षणिक रुपमा अवरुद्ध वर्तमान परिस्थितिलाई छिचोल्दै अर्थतन्त्रको पुनर्उत्थान गर्न सार्थक हुनेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु ।
  • विगतका सङ्घर्ष र राजनीतिक परिवर्तनबाट प्राप्त उपलब्धीलाई नेपालीहरुले देखाएको ऐक्यबद्धता, सद्‍भाव र सहयोगले हालको स्थिर परिस्थिति सिर्जना भएको छ। यो हाम्रो लागि ठूलो राजनीतिक-आर्थिक पूँजी पनि हो । यसलाई आधार बनाएर हामी शीघ्र माथि उठ्न सक्छौ र आफूले गरेको विकासको प्रतिफल आफ्नै जीवनकालमा देख्न र भोग्न पाउँछौ भन्ने विश्वास र मनोविज्ञान प्रदेश सरकारको लागि उत्प्रेरणाको स्रोत हो। यिनै तथ्यहरुलाई मनन गर्दै मैले यो बजेट तर्जुमा गरेको छु।
  • बजेट तर्जुमा गर्दा मैले नेपालको संविधान, समाजवाद उन्मुख लोककल्याणकारी राज्य व्यवस्थाको परिकल्पना; देशको भू-स्वरुप अनुरूप अपनाउनु पर्ने आर्थिक विकासको नमूना; जैविक आर्थिक वृद्धिको ढाँचा; संघीय तथा बागमती प्रदेश सरकारको नीति, योजना तथा कार्यक्रम; राजनीतिक दलहरूको चुनावी घोषणापत्र; बागमती प्रदेशको प्रथम आवधिक योजना तथा दिगो विकासको लक्ष्यलाई मार्गदर्शनको रुपमा लिएको छु। मैले यस सम्मानित सभासमक्ष पेश गरेको विनियोजन विधेयक, २०७७ का सिद्धान्त र प्राथमिकतामा व्यापक छलफल गरी माननीयज्यूहरुबाट प्राप्त गहन सुझावलाई मार्गदर्शनको रुपमा लिएको छु । साथै संसदीय समितिहरु, राजनीतिक दलहरू, राजश्व परामर्श समिति, सञ्चार माध्यम, बौद्धिक वर्ग लगायत निजी क्षेत्रको सुझावलाई बजेट निर्माणको आधारको रुपमा लिएको छु ।
  • माननीय सभामुख महोदय,
  • नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालयबाट जारी भएको आर्थिक सर्वेक्षण तथा अन्य निकायहरुबाट प्रकाशित तथ्याङ्क समेतका आधारमा बागमती प्रदेशको आर्थिक सामाजिक स्थितिको संक्षिप्त जानकारी गराउन चाहन्छु ।
  • आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (उत्पादकको मूल्यमा) रू.३७ खर्ब ६७ अर्ब ४ करोड भएकोमा यस प्रदेशको अंश रु. १३ खर्ब ५० अर्ब अर्थात् ३५.८ प्रतिशत हुन आउँछ। देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको वृद्धिदर 2.28 प्रतिशत (उत्पादकको मूल्यमा) हुँदा बागमती प्रदेशको आर्थिक वृद्धिदर 1.2 प्रतिशत हुने अनुमान छ। यस प्रदेशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको वृद्धिदर आर्थिक वर्ष 2075/76 मा 6.4 प्रतिशत रहेको थियो।
  • बागमती प्रदेशमा लघु, घरेलु तथा साना उद्योगहरुको अवस्था सन्तोषप्रद देखिन्छ। २०७६ फागुनसम्म यस प्रदेशमा कुल 1 लाख 4१ हजार 5 सय 68 लघु, घरेलु तथा साना उद्योगहरू दर्ता भई सञ्चालनमा रहेका छन्। यसबाट 9 लाख 90 हजार ५ सय 60 रोजगारी सिर्जना हुने तथा प्रति उद्योग प्रस्तावित रोजगारी करिव ७ जना रहने देखिन्छ।
  • नेपाल श्रमशक्ति सर्भेक्षण २०७४/७५ अनुसार नेपालमा बेरोजगारी दर ११.४ प्रतिशत, रोजगारी जनसङ्ख्याको अनुपात ३४.२ र श्रमशक्ति सहभागिता दर ३८.५ प्रतिशत रहेकोमा यस प्रदेशमा बेरोजगारी दर ७ प्रतिशत, रोजगारीमा जनसङ्ख्याको अनुपात ४३.८ प्रतिशत र श्रमशक्ति सहभागिता दर ४७ प्रतिशत रहेको छ। जसमध्येमा महिला ७.२ प्रतिशत र पुरुष ६.९ प्रतिशत बेरोजगार छन् ।
  • हालसम्म बागमती प्रदेशका ११९ स्थानीय तहमध्ये ११७ स्थानीय तहमा सरकारी कारोबार गर्ने बैङ्कका शाखा विस्तार भएका छन् । धादिङको रुबी भ्याली र नेत्रावतीमा शाखा विस्तार हुन बाँकी छ।
  • राष्ट्रिय योजना आयोगको पछिल्लो अनुमान अनुसार आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा निरपेक्ष गरिबी १६.६७ प्रतिशत रहने अनुमान छ। बागमती प्रदेशको आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि रहेको जनसंख्या १५.३ प्रतिशत रहेको छ। बागमती प्रदेशको मानव विकास सूचकाङ्क ०.६४१ रहेको छ भने लैङ्गिक विकास सूचकाङ्क ०.९३१ रहेको छ। साथै सम्पत्तिमा आधारित जिनी गूणांक ०.३५ रहेको छ।
  • विद्यमान कानुनी व्यवस्था अनुसार असार 1 गते भित्र नै आर्थिक वर्षको राजस्व र व्ययको अनुमान पेश गर्ने गरिए तापनि बजेटले प्रस्ताव गरे अनुसारका योजना तथा कार्यक्रमहरु अपेक्षित गतिमा कार्यान्वयन गर्न सकिएन । आर्थिक वर्षको सुरुमा कार्यविधि निर्माण र केही थप कानुनी व्यवस्था तयार गरी तत् पश्चात कार्यान्वन गर्ने लक्ष्य राखिएकोमा कार्यान्वयनतर्फ अग्रसर हुनैलाग्दा विश्वव्यापी महामारीको रुपमा कोभिड- १९ (कोरोना भाइरस) फैलिन गयो । यसले मनोवैज्ञानिक त्रास उत्पन्न भई भयपूर्ण वातावरणको सिर्जना हुन पुग्यो र हाम्रो विकासका कार्यक्रमहरु अनायास स्थगित हुन पुगे। फलस्वरुप आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा यस प्रदेशको कुल सरकारी खर्च विनियोजनको तुलनामा कम नै रह्यो। यो विनियोजनको तुलनामा ६२.६४ प्रतिशत अर्थात् रु २९ अर्ब ८२ करोड ८५ लाख हुने संशोधित अनुमान गरिएको छ।
  • प्रदेश सरकारको चालु आर्थिक वर्षमा राजस्व परिचालन लक्ष्यको तुलनामा रु. ६ अर्ब ४१ करोड ५१ लाख न्यून भइ रु १६ अर्ब ३७ करोड ९७ लाख हुने संशोधित अनुमान छ जुन लक्ष्यको तुलनामा ७१.८६ प्रतिशत रहेको छ।
  • वर्तमान कानुनी व्यवस्था विशेषत: अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, 2074 र प्रदेश आर्थिक कार्यविधि ऐन, २०७४ बमोजिम तयार पार्नु पर्ने मध्यमकालीन खर्च संरचना (MTEF) र चालु आर्थिक वर्षको विषयगत मन्त्रालयको प्रगति विवरण यसैसाथ संलग्न गरी पेश गरेको छु।
  • माननीय सभामुख महोदय,
  • अब म आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेटका उद्देश्य तथा प्राथमिकता प्रस्तुत गर्ने अनुमति चाहन्छु । बजेटको उद्देश्यहरु निम्नानुसार रहेका छन् ।
  • क. सबै प्रकारका महामारी, प्रकोप र विपदबाट जीवन रक्षा गर्दै जनजीवनलाई सुरक्षित बनाउने,
  • ख. उपलब्ध श्रोत साधन, अवसर र क्षमताको महत्तम परिचालन गरी देशको भौगोलिक धरातल र भूस्वरुपमा आधारित यथार्थपरक आर्थिक पुनर्जागरण गर्ने, र
  • ग. उत्थानशील अर्थ व्यवस्थाको पुनर्स्थापना गर्ने ।
  • उपरोक्त उद्देश्यहरु हासिल गर्न देहायका क्षेत्रगत र कार्यक्रमगत प्राथमिकता निर्धारण गरेको छु ।
  • क. कोभिड-१९ लगायत सबै प्रकारका स्वास्थ्य जोखिमबाट प्रदेशवासीलाई सुरक्षित राख्न र विश्वसनीय सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणालीको निर्माण गरी स्वास्थ्य सेवाको क्षमता विस्तार,
  • ख. कोभिड-१९ रोगको रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि चालिएका कदमबाट विच्छेद भएको उत्पादन र आपूर्ति श्रृङ्खलालाई पुन:स्थापित गर्दै चलायमान आर्थिक कृयाकलाप,
  • ग. प्रदेशवासीका लागि रोजगारीको अवसर, खाद्य सुरक्षा र सामाजिक संरक्षण,
  • घ. खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर, सूचना प्रविधिमैत्री विकास, हरित वृद्धि सुहाउँदो भौतिक पूर्वाधार,
  • ङ. गुणस्तरीय र प्रभावकारी सार्वजनिक सेवा प्रवाह र पारदर्शी शासन व्यवस्था, र
  • च. आर्थिक भौतिक एवम् सामाजिक पूर्वाधार विकास मार्फत् सामाजिक न्याय सहितको समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको निर्माण ।
  • आगामी आर्थिक वर्षको क्षेत्रगत विनियोजन गर्दा शीघ्र आर्थिक पुनर्उत्थान हुने, छिटो प्रतिफल प्राप्त गर्न सकिने, आगामी आर्थिक वर्षभित्रै सम्पन्न हुने योजनाको सुनिश्चितता गर्ने, सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने तथा सार्वजनिक-निजी सहकारी र सामुदायिक क्षेत्रसँगको साझेदारीबाट विकास प्रकृयालाई अघि बढाउने कार्यक्रमहरुमा जोड दिएको छु। साथै विश्वव्यापी महामारीको रुपमा फैलिएको कोभिड-१९ को रोकथामको लागि विशेष प्राथमिकता दिएको छु।
  • माननीय सभामुख महोदय,
  • अब म नेपालको संविधान एवम् विद्यमान कानुनी व्यवस्था तथा राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगबाट प्राप्त सिफारिस समेतका आधारमा स्थानीय तहहरूमा वित्त हस्तान्तरण मार्फत् प्रदान गरिने अनुदान र राजस्व बाँडफाँटको विवरण प्रस्तुत गर्न चाहन्छु।
  • राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगद्वारा निर्धारित सूत्र अनुसार खर्चको आवश्यकता, मानव विकास सूचकाङ्कको अवस्था, राजस्व क्षमता तथा स्थानीय तहहरूबीच रहेको आर्थिक, सामाजिक एवम् अन्य असमानता समेतका आधारमा बागमती प्रदेशका 119 वटा स्थानीय तहहरूलाई जम्मा रु. 1 अर्ब 25 करोड वित्तीय समानीकरण अनुदानका लागि बजेट विनियोजन गरेको छु।
  • प्रदेश समपूरक अनुदान सम्बन्धी कार्यविधि, 2075 बमोजिम स्थानीय तहहरूबाट तयारीको चरण पूरा गरी माग भइआएका आयोजनाहरुलाई समपूरक अनुदान उपलब्ध गराउन ११0 स्थानीय तहका ३०७ वटा योजना तथा कार्यक्रमहरुलाई रु. 2 अर्ब ६३ करोड व्यवस्था गरेको छु। स्थानीय तहहरूले आफूले पहिचान गरी तयारीको चरण पूरा गरेका योजनाहरु आगामी आर्थिक वर्षभित्रै सम्पन्न हुने विश्वास लिएको छु।
  • प्रदेश भित्रका स्थानीय तहको सामाजिक उत्थान लगायत विशिष्ट प्रकृतिका कार्य गर्नका लागि प्रदेश विशेष अनुदान सम्बन्धी कार्यविधि, 2075 अनुरुप विशेष अनुदान उपलब्ध गराउन कूल ७५ स्थानीय तहमा प्रति स्थानीय तह एक/एक योजना गरी कुल ७५ वटा योजनाहरुलाई रु. २९ करोड ७० लाख विनियोजन गरेको छु ।
  • स्थानीय तहमा हस्तान्तरण हुने शिक्षा तथा स्वास्थ्यतर्फका कार्यक्रमका लागि रु. १ अर्ब १३ करोड, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीतर्फका कार्यक्रमहरुको लागि रु.२८ करोड ४२ लाख, भौतिक पूर्वाधार विकासतर्फ रु. ४ करोड लगायत गरी कुल ३ अर्ब ६ करोड रकम सशर्त अनुदानको लागि विनियोजन गरेको छु। यसरी अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ प्रदेश भित्रका स्थानीय तहहरुलाई कुल रु. ७ अर्ब २४ करोड हस्तान्तरण हुने व्यवस्था गरेको छु ।
  • राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगद्वारा निर्धारित सूत्र अनुसार प्रत्येक स्थानीय तहलाई उपलब्ध हुने गरी सवारी साधन कर बाँडफाँटतर्फ कूल रु. 3 अर्ब ६७ करोड राजस्व बाँडफाँट हुने अनुमान गरेको छु।
  • माननीय सभामुख महोदय,
  • अब म आर्थिक वर्ष 207७/7८ का लागि निर्धारित क्षेत्रगत कार्यक्रम तथा विनियोजन बजेट प्रस्तुत गर्दछु।
  • स्वास्थ्य
  • कोभिड-१९ (कोरोना भाइरस) लगायतका संक्रामक तथा अन्य रोगहरुको रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारका कार्यहरुलाई प्रभावकारी बनाई गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा अनुभूति हुने गरी सर्वसुलभ पहुँचको सुनिश्चितता गर्न हाम्रो सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणालीमा सुधार गर्नुपर्ने अवस्था देखिएको छ । प्रभावकारी र विश्वसनीय सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा प्रणाली स्थापना गर्न प्रविधि एवम् उपकरण, भौतिक पूर्वाधार विकास, औषधीको व्यवस्था र दक्ष जनशक्ति व्यवस्थापन कार्यलाई उच्च प्राथमिकता दिई स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधार गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु ।
  • कोभिड-१९ को संक्रमणलाई यथाशिघ्र रोकथाम र नियन्त्रण गर्न मापदण्ड अनुसार परीक्षणको दायरा वृद्धि, थप पि. सि. आर ल्याब संचालन, केस इन्भेस्टिगेसन, कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ र परीक्षणको व्यवस्थापन गर्न आवश्यक श्रोतको व्यवस्था गरेको छु । साथै कोभिड-१९ को संक्रमण, रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारका लागि आवश्यक पर्ने औषधी, स्वास्थ्य सुरक्षा सामाग्री तथा सो कार्यमा अहोरात्र खटिने चिकित्सक, नर्स, प्रयोगशालाकर्मी लगायतका स्वास्थ्यकर्मी तथा अन्य जनशक्तिलाई सेवामा उत्प्रेरित गर्न प्रोत्साहन भत्ता साथै क्वारेन्टाइनको आवश्यक व्यवस्थापन लगायतका लागि रु 19 करोड ४४ लाख छुट्याएको छु ।
  • नेपालको संविधानमा व्यवस्था भएको प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्ने हक हुनेछ र कसैलाई पनि आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित गरिने छैन भन्ने मौलिक हकलाई मूर्तरुप दिन स्वास्थ्य संस्थामा जनशक्ति, उपकरण तथा निःशुल्क औषधीको व्यवस्था, खोप केन्द्र, सामुदायिक स्वास्थ्य इकाई र शहरी स्वास्थ्य केन्द्रको विस्तार तथा स्थानीय स्वास्थ्य संस्थाको न्युनतम सेवा मापदण्ड सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता भएअनुसार सो को लागि रु. २६ करोड ६८ लाख विनियोजन गरेको छु ।
  • अस्पतालजन्य फोहोरमैलाको आधुनिक र उपयुक्त प्रक्रियाबाट विसर्जन, मृत शरीर व्यवस्थापनका लागि शव गृहको व्यवस्था गरी अस्पताललाई स्वच्छ, सफा र हराभरा राख्न तथा प्रदेश मातहतका अस्पताल र स्वास्थ्य संस्थाको भौतिक पूर्वाधार विकासका लागि रु ५६ करोड ३० लाख विनियोजन गरेको छु ।
  • मातृ तथा बाल मृत्युदर घटाउन प्रदेश मातहतका सबै अस्पतालमा बृहत आकस्मिक प्रसूति तथा नवजात शिशु सेवा (सि.ई.ओ.एन.सि) सुनिश्चित गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु । मातृ तथा बाल स्वास्थ्य लगायत समग्र स्वास्थ्य सेवाको प्रवर्द्धनको लागि खटिएका महिला स्वास्थ्य स्वयंसेवकलाई प्रदान गरिँदै आएको संचार खर्चलाई निरन्तरता दिएको छु। समग्रमा मातृ तथा बाल स्वास्थ्य प्रबर्द्धनका लागि रू.१८ करोड ३५ लाख बिनियोजन गरेको छु ।
  • नसर्ने रोगको कारणबाट सृजना हुने स्वास्थ्य जोखिमको न्यूनीकरण गर्न समयमा नै पहिचान र रोकथाम गरी आम नागरिकको जीवनरक्षा गर्न मुख्यमन्त्री जनता स्वास्थ्य परिक्षण कार्यक्रमलाई परिमार्जन गरी स्थानीय तहसम्म विस्तार गर्ने व्यवस्था गरेको छु ।
  • क्यान्सर रोग लागेका विपन्न नागरिकलाई उपचारमा नेपाल सरकारले दिएको सहुलियतका अतिरक्त रू. पचास हजार थप गर्ने व्यवस्था गरेको छु। क्यान्सर अस्पतालसँगको सहकार्यमा महिलाको पाठेघर एवम् स्तन क्यान्सरको नि:शुल्क परिक्षणका साथै मृगौला रोगीको उपचारको सहज पहुँचको लागि साझेदारीमा डायलाइसिस सेवा नभएका जिल्ला अस्पतालहरूबाट क्रमशः सेवा विस्तार गर्न र हेमोफिलियाका बिरामीहरुको सहज उपचारको व्यबस्था समेत गरी नसर्ने रोग रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारका लागि १५ करोड ८४ लाखको व्यवस्था गरेको छु । अल्जाइमर्स रोगको रोकथाम, उपचार तथा सहयोगका लागि सरकारी अस्पतालमार्फत् शैलेजा आचार्य अल्जाइमर्स रोग विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिने छ।
  • नागरिकको गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवामा सर्वसुलभ पहुँच एवम् सुनिश्चितताका लागि प्रदेश अस्पताल नभएका जिल्लाहरूका क्रमशः दोलखाको चरिकोट, काभ्रेपलाञ्चोकको मेथिनकोट, ललितपुरको बज्रबाराहीमा रहेको पाटन जिल्ला अस्पताल र चितवनको बकुलर रत्ननगर अस्पताललाई प्रदेश अस्पतालको रूपमा स्तरोन्नती गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु । साथै अस्पतालको सेवा भन्दा बाहिर रहेका २१ प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र समेटिने गरी थप १७ वटा स्वास्थ्य संस्थालाई चिकित्सकीय सेवा सहितको अस्पताल संचालन सहयोगका लागि १२ करोड ८० लाख विनियोजन गरेको छु। यसबाट प्रदेशका ६६ वटै निर्वाचन क्षेत्रमा चिकित्सकीय सेवाको पहुँच विस्तार हुनेछ।
  • प्रदेश मातहतका सबै जिल्ला आयुर्वेद केन्द्रबाट आयुवेर्दिक चिकित्सा सेवा, वैकल्पिक चिकित्सा सेवा, पञ्चकर्म, योग सेवा होमियोपेथी लगायत स्वास्थ्य पद्धतिको सुदृढीकरण गर्न आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरेको छु ।
  • सामुदायिक विद्यालयहरुमा विद्यार्थीहरुको समग्र स्वास्थ्य सुधारका लागि सञ्चालन गरिएको एक विद्यालय एक नर्स कार्यक्रमलाई सबै स्थानीय तहका थप दुई विद्यालयमा विस्तार गर्न रु १९ करोड ८० लाख विनियोजन गरेको छु । साथै विद्यालयमा आधारित सुरिक्षत र स्वस्थ भविष्य किशोर किशोरीको लक्ष्य विशेष कार्यक्रम कार्यन्वयन गर्न रू. ६ करोड व्यवस्था मिलाएको छु ।
  • प्रदेश भित्रका राजमार्ग (वि.पी. राजमार्ग, अरनिको राजमार्ग, पृथ्वी राजमार्गको मुग्लिङ काठमाण्डौ खण्ड र पूर्व पश्चिम राजमार्गको हेटौँडा चितवन खण्ड)मा हुने दुर्घटनाका घाइतेको शीघ्र उपचार तथा अन्य आकस्मिक स्वास्थ्य उपचारका लागि नजिकको अस्पतालमा पठाउने व्यवस्था मिलाउन उक्त राजमार्ग क्षेत्रमा केन्द्रित अत्याधुनिक सुविधा सम्पन्न एम्बुलेन्सको व्यवस्था तथा सो क्षेत्रमा रहेको स्वास्थ्य संस्थाहरुको सबलीकरणका लागि आवश्यक बजेट व्यवस्था गरेको छु।
  • मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई स्वास्थ्य अनुसन्धान केन्द्रको रुपमा विकास गर्ने लक्ष्यका साथ संस्थागत तथा संरचनागत व्यवस्था र शैक्षिक कार्यक्रम सुरुवात गर्न आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरेको छु ।
  • भक्तपुर, सिन्धुली र त्रिशुली अस्पताललाई १०० शैया क्षमताको विशिष्टीकृत सेवा सहितको अस्पताल, धादिङ र चौतारा अस्पताललाई ५० शैया क्षमताको अस्पताल, रामेछाप र रसुवा अस्पताललाई २५ शैया क्षमताको अस्पतालमा स्तरोन्नति गर्नका लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरेको छु।
  • अस्पतालहरुमा कोभिड÷१९ को नियन्त्रण र उपचारका लागि औजार उपकरण व्यवस्था र अस्पतालको स्तरोन्नति तथा सुदृढीकरण गर्न रू. १२ करोड विनियोजन गरेको छु । सामुदायिक अस्पतालहरुको पूँजीगत सुधारका लागि समेत आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरेको छु।
  • शिक्षा, भाषा तथा संस्कृति प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत तहसम्म अनिवार्य र निःशुल्क तथा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क पाउने संवैधानिक हकको सुनिश्चित गर्न शिक्षा प्रणालीमा आवश्यक सुधार गरिनेछ । साथै शिक्षालाई व्यावसायिक, सीपमूलक एवम् उद्यमशीलतातर्फ अग्रसर बनाउँदै सक्षम, नैतिक एवम् राष्ट्रिय हित प्रति समर्पित गुणस्तरीय जनशक्ति तयार गर्न जीवनोपयोगी र व्यवाहारिक शिक्षामा जोड दिइनेछ।
  • गुणस्तरयुक्त शैक्षिक पूर्वाधार, प्रदेश समृद्धिको आधार भन्ने लक्ष्यलाई सार्थक तुल्याउन र सामुदायिक विद्यालय, सुरक्षित विद्यालय भन्ने मान्यतालाई व्यवहारिकृत गर्न विद्यालयहरुमा कक्षाकोठा एवम् छात्रावास निर्माण, घेरावारसहित भौतिक सबलीकरण एवम् पूर्वाधार विकास र विद्यालयमा सूचना प्रविधि ल्याब, स्मार्ट बोर्ड र विज्ञान प्रयोगशाला स्थापनाको व्यवस्था गरेको छु। यसका लागि रु ४४ करोड ८७ लाख विनियोजन गरेको छु ।
  • कोभिड÷१९ का कारण नियमित विद्यालय संचालन अवरूद्घ भएको अवस्थामा समेत बालबालिकाको सिकाइलाई निरन्तरता दिन संघीय सरकार र स्थानीय तहसँग सहकार्य गरी दूर तथा खुला शिक्षा र वैकल्पिक शिक्षण सिकाइ पद्धति मार्फत् सहजीकरण गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाएको छु ।
  • प्रदेशका अति सिमान्तकृत एवम् लोपोन्मुख लगायत लक्षित समूहका बालबालिकाहरुको गुणस्तरीय विद्यालय शिक्षाको पहुँच सुनिश्चत गर्न सिन्धुली, दोलखा, सिन्धुपाल्चोक, चितवन र धादिङ जिल्लामा गरी पाँच वटा आवासीय विद्यालयहरुको पूर्वाधार विकास र सञ्चालनका लागि रु १२ करोड व्यवस्था गरेको छु ।
  • शुन्य दरवन्दी भएका सामुदायिक माध्यमिक विद्यालयहरुमा प्रति विद्यालय एक माध्यमिक शिक्षक व्यवस्था गर्नुका साथै प्रारम्भिक बाल शिक्षकहरुको प्रोत्साहनलाई निरन्तरता दिएको छु । यसका लागि रु. १८ करोड ७९ लाख विनियोजन गरेको छु ।
  • २० वटा नमुना विद्यालयको गुरुयोजना अनुसारको कार्यक्रम कार्यान्वयन प्रक्रिया अगाढि बढाउने तथा स्रोत साधनहरुको उच्चतम सदुपयोग गरी शिक्षाको गुणस्तर अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यले सामुदायिक विद्यालयहरुलाई एक आपसमा समायोजनका लागि प्रोत्साहन गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु । यसका लागि रु २६ करोड ५० लाख विनियोजन गरेको छु ।
  • शिक्षा तालिम केन्द्रको सुदृढीकरण गरी शिक्षक तथा प्रधानाध्यापकहरुको क्षमता अभिवृद्धि गर्न प्रविधिमैत्री तथा विषयगत तालिम सञ्चालनका लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाएको छु ।
  • जीवनोपयोगी, व्यवहारिक एवम् विज्ञान र प्रविधिमा आधारित प्राविधिक तथा व्यवसायिक शिक्षा र तालिमलाई प्रभावकारी तुल्याउन, प्राविधिक शिक्षा सञ्चालित विद्यालय तथा बहुप्राविधिक तथा प्राविधिक शिक्षालयहरुको भौतिक पूर्वाधार् एवम् मेसिनरी औजारको व्यवस्थाका लागि रु १९ करोड २५ लाख विनियोजन गरेको छु ।
  • प्रदेशभित्र एकीकृत शैक्षिक सूचना प्रणालीको सुदृढीकरण र माध्यमिक शिक्षा (कक्षा १०) को परीक्षा सञ्चालन, व्यवस्थापन र प्रमाणीकरणलाई प्रदेशबाट नै सञ्चालन गर्न आवश्यक कानुनी र संस्थागत संरचनाको व्यवस्थाका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु।
  • प्रदेश सरकार र विश्वविद्यालय, सङ्‍काय, अध्ययन संस्थानबीच समझदारी गरी कम्तीमा स्नातक तह अध्ययन गरेका विद्यार्थीहरूलाई बढीमा एक वर्षसम्म प्रदेशबाट तोकिएको निकाय वा स्थानीय तहमा स्वयंसेवकको रूपमा काम गर्ने व्यवस्था मिलाइने छ। यसरी काम गर्ने स्वयंसेवकले पाउने सुविधा लगायतका अन्य विषय समझदारी पत्रमा उल्लेख भएबमोजिम हुने गरी “प्रदेश सरकार– शिक्षालय सहकार्य कार्यक्रम” सञ्‍चालनमा ल्याउन बजेट विनियोजन गरेको छु।
  • सामाजिक विकासका क्षेत्रका कार्यक्रमहरु सेवाग्राहीको नजिकमा पुर्‍याइ प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सबै जिल्लामा कार्यालय स्थापना गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु ।
  • प्रदेश विश्वविद्यालय स्थापना गरी शैक्षिक कार्यक्रम शुरु गर्नका लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरेको छु । सामुदायिक क्याम्पसहरूको भौतिक सवलीकरण एवम् सूचना प्रविधि तथा विज्ञान प्रयोगशालाको सुदृढीकरणका लागि रु. १० करोड ३१ लाख विनियोजन गरेको छु। प्रदेशमा स्थायी बसोबास भएका सामुदायिक तथा सरकारी क्याम्पसमा अध्ययनरत छोरी बुहारीलाई उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति प्रदान गर्न बजेटको व्यवस्था गरेको छु ।
  • प्रदेशभित्र बोलिने भाषा, लिपि, कला, सम्पदा तथा संस्कृतिको सम्बर्द्धन, विकास र प्रवर्द्धन गर्न बजेटको व्यवस्था गरेको छु। प्रदेश भित्रका विभिन्न जात,जाती, भाषा, धर्मसंस्कृति र समुदायबीच पारस्परिक, सद्‍भाव, सहिष्णुता र ऐक्यबद्धता कायम गरी संघीय एकाइहरुबीच पारस्परिक सहयोग विकास गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाएको छु ।
  • महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक
  • स्थानीय तहसँगको समन्वय र सहकार्यमा प्रदेश र स्थानीय तहको एउटै सन्देश, बालविवाहमुक्त हाम्रो प्रदेश भन्ने लक्ष्य पूरा गर्न तथा प्रदेश भित्रका सबै स्थानीय तहलाई बालमैत्री स्थानीय तह बनाउन आवश्यक कार्यक्रम संचालनका लागि बजेटको व्यवस्था मिलाएको छु। बावु आमा दुवै नभएका बालबालिकाको संरक्षण गर्न प्रति बालबालिका मासिक रु. २००० का दरले सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्ने व्यवस्था गरेको छु ।
  • बागमती प्रदेशको सरोकार, महिलालाई अवसर र अधिकार भन्ने लक्ष्यका साथ सामाजिक र आर्थिक रुपमा पछाडि परेका महिला तथा एकल महिलाहरु, विभिन्न समयमा भएका राजनीतिक संघर्षहरुमा भएका घाइते तथा पीडित महिलाहरूलाई व्यावसायिक तथा सीप विकास गरी स्वरोजगार बनाउन बजेट ब्यवस्था गरेको छु । कोभिड-19का कारण संकटमा परेका महिला लघु उद्यमी तथा व्यावसायीहरुको लघु उद्योग व्यवसायको पुनर्उत्थान एवम् पुनर्संचालनका लागि अवश्यक सहयोगको व्यवस्था मिलाएको छु ।
  • लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यकको संरक्षण, मानव अधिकारको प्रवर्द्धन भन्ने सोचका साथ यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यकको संरक्षण गर्दै सीप विकासका लागि तालिम मार्फत् उनीहरुलाई आत्मनिर्भर बनाउन आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु ।
  • लैङ्गिक हिंसा विरुद्ध शुन्य सहनशिलताको नीति अवलम्बन गरिएको छ। मानव बेचबिखन र हिंसामा परेका सामाजिक र पारिवारिक वहिष्करणमा परेका, जोखिममा परेका तथा अन्य हिंसा पिडित महिलाको उद्धार तथा पुनर्एकीकरण गर्न, मनोसामाजिक परामर्श प्रदान गर्न, समाजमा पुनर्स्थापना गर्न र रोजगार/स्वरोजगारमा आवद्ध गर्न स्थानीय तहको समन्वयमा सुरक्षित गृह (सेफ होम) समेतको व्यवस्था गरी सशक्तीकरणका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु।
  • कोभिड—१९ लगायत विपद् तथा जोखिममा परेका महिला र बालबालिकाको संरक्षणका लागि मनोसामाजिक परामर्श सेवा लगायत अन्य सेवा उपलब्ध गराउन, प्रदेशस्तरीय संरक्षण विषयगत समूहलाई सक्रिय बनाउन तथा किशोर किशोरीमाथि हुन सक्ने विविध हिंसाबाट बच्न आत्मप्रतिरक्षात्मक तालिम लगायत किशोरीहरुको बहुआयामिक विकासका लागि अगामी बर्ष ५००० जना किशोरीलाई अत्म प्रतिरक्षात्मक तालिमको व्यवस्था गरेको छु । महिला, बालबालिका, अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा ज्येष्ठ नागरिकसँग सम्बन्धित क्षेत्रमा खोजमूलक पत्रकारिता गरिरहेका महिला पत्रकारहरुका लागि विद्वतवृत्तिका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु ।
  • अन्तरसरकारी समन्वय तथा संघसंस्थाको साझेदारीमा संरक्षणमा राख्नुपर्ने बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा मनोसामाजिक अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि बाल गृह, संरक्षण गृह, ज्येष्ठ नागरिक दिवा सेवा केन्द्र, ज्येष्ठ नागरिक आश्रम लगायतको भौतिक तथा संस्थागत संरचनालाई व्यवस्थित गर्न आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरेको छु ।
  • अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार संरक्षण, प्रवर्धन तथा सशक्तीकरण गर्न स्थानीय तहमा समुदायमा आधारित पुनर्स्थापना कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु । अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको सूचनालाई व्यवस्थित र सहज बनाउन अपाङ्गता सूचना केन्द्रलाई सुदृढ गरी अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुका लागि जीविकोपार्जन कार्यक्रम सहित टेवा पूँजी प्रदान गर्ने प्रबन्ध गरेको छु ।
  • प्रदेशमा बसोबास गर्ने विशेष गरी माझी, थामी, हायू, जिरेल, सुरेल, दनुवार, पहरी, कुमाल, बराम, चेपाङ्ग, ह्योल्मो लगायतका अति सीमान्तकृत विपन्न समुदायका महिलाको उत्थानका लागि विशेष कार्यक्रम संचालन गर्न आवश्यक बजेट छुट्याएको छु ।
  • मानव अधिकारको कार्यान्वयन र मानवता प्रवर्द्धनको सन्देश, सहयोगापेक्षी सडक मानवमुक्त बागमती प्रदेश भन्ने लक्ष्यलाई सार्थक तुल्याउन स्थानीय तहसँगको समन्वय र सहकार्य एवम् संघसंस्थाको साझेदारीमा बागमती प्रदेशलाई निकट भविष्यमा नै सडक बालबालिका एवम् सहयोगापेक्षी सडक मानवमुक्त प्रदेश घोषणा गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु ।
  • युवा तथा खेलकुद
  • युवा नेतृत्व विकास र उद्यमशीलताका लागि प्रदेश युवा परिषद् स्थापना र सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु । नयाँ ज्ञान तथा प्रविधिको अनुसन्धान, विकास र व्यवसायिक उपयोग गर्दै नवप्रवर्तक व्यक्ति वा संस्थाहरूलाई उत्प्रेरित गर्न युवा वैज्ञानिक प्रोत्साहन कोष मार्फत् रु ५ करोड विनियोजन गरेको छु ।
  • नवप्रवर्तन एवम् सृजनशील उद्यमशीलतालाई प्रोत्साहन गर्न नवप्रवर्तन कोष स्थापना गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु ।
  • विद्यमान कोभिड -१९ को विश्वव्यापी महामारीबाट आम नेपालीले विदेश तथा स्वदेशमा समेत रोजगारी गुमाएको अवस्थामा विदेशमा सिकेक

Tweet